सेवा में
महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल,
राष्ट्रपति-भारतीय गणतंत्र
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110 001

विषयः सबके लिए न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था व राजव्यवस्था के उद्विकास के लिए काम करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को भुगतान करने के उद्देश्य से इस पत्र में प्रस्तावित उपाय की कानूनी समीक्षा करने व सुझाव प्रेषित करने के विषय में।

माननीय महामहिम महोदया,

1. यह कि यह एक सर्वमान्य सच्चाई है कि वही समाज और वही देश सतत् प्रगति कर सकता है, जहाँ लोकतंत्र व अहिंसा की गारंटी हो। अनुभवों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि हिंसा से पैदा की गई अहिंसा कभी स्थाई नही हो सकती।
2. यह कि एक अहिंसक समाज वहीं संभव है, जहाँ सब को न्याय मिलने की गारंटी हो। न्याय के लिए केवल न्यायपालिका की मौजूदगी ही आवश्यक नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है कि सबको न्याय मिलता हुआ महसूस होता हो।
3. यह कि भारत का संविधन भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय तथा अवसरों की समता सुलभ कराने का आश्वासन देता है। किन्तु दुखद यह है कि देश की कर प्रणाली, बजट प्रणाली और असीमित उत्तराध्किार कानून जैसे तमाम कानून व परम्परायें संविधन के इन भावनाओं को दपफन कर देते हैं। इन सबकी वजह से कुछ लोग जन्म लेते ही अरबों रूपये की आर्थिक सत्ता के सत्ताधीश बन जाते हैं और बहुसंख्यक लोग जन्म लेते ही गरीबी व आर्थिक गुलामी के दलदल में फंस जाते हैं। दोषपूर्ण कानूनों, दोषपूर्ण अर्थ व्यवस्था व दोषपूर्ण राजव्यवस्था के कारण मुठ्ठी भर लोग इतनी संपत्ति जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जितनी संपत्ति भारत के दूसरे नागरिक कई पीढ़ी में भी नहीं जमा कर सकते।
4. यह कि वस्तुतः स्टाम्प ड्यूटी जैसे विविध् करों के नाम पर सरकार द्वारा इकठ्ठा किया गया राजस्व किसी व्यक्ति को अमीर बनाने के एवज मे सरकार द्वारा वसूली गई फीस है। यह फीस सरकार उन लोगो द्वारा वसूलती है जो लोग विद्यमान कानूनों का फायदा उठाकर अमीर बनने की चाहत रखते है। किन्तु दुखद यह है कि इस फीस को कार्यपालिका, विधयिका और न्यायपालिका में काम करने वाले लोगों के बीच बांट दिया जाता हैं। लोकतंत्र के तीनो स्तम्भों का निर्माण करने वाले मतदाताओं को इस फीस में कोई हिस्सा नहीं मिलता। जबकि कानून बनाने का मूल प्राधिकारी मतदाता वर्ग ही है, और वही लोकतंत्र का केन्द्रीय स्तंभ भी है।
5. यह कि कानून का फायदा उठाकर अमीर बनने वालों से जो फीस वसूली जाती है उस राजस्व में मतदाताओं को हिस्सा न मिलने के कारण ही समकालीन आर्थिक विकास में आम आदमी भागीदार नहीं है और आर्थिक विषमता इतनी बढ़ गई है कि उसकी प्रतिक्रिया में देश का एक बड़ा हिस्सा हिंसा की चपेट में चला गया है।
6. यह कि आर्थिक विषमता एक तरफ तो अधिकांश नागरिकों को उनके संवैधनिक अधिकारों का लाभ उठाने से वंचित कर रही है दूसरी तरफ सत्ताधरी राजनैतिक दलों के प्रमुख नेताओं को अति धनाढ्य लोगों के हाथों की कठपुतली और उनका गुलाम बनने को बाध्य कर रही है।
7. यह कि ‘सत्ताधरी राजनैतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश-विदेश के अति धनाढ्य लोगों की गिरफ्त में हैं’- यह निष्कर्ष कोई नया नहीं है- किन्तु 14वीं लोकसभा में उस समय इस निष्कर्ष के लिए ठोस सबूत मिल गया, जब 137 सांसदों ने वोटरशिप के माध्यम से देश की आर्थिक सत्ता में मतदाताओं का हिस्सा मांगा और नियम 193 के तहत इस प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग किया। अति ध्नाड्य लोगों के दबाव में लगभग सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं को मिलकर इस प्रस्ताव का असहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे इस बात का पुख्ता सूबूत मिल गया कि संसद केवल धनाढ्य लोगों के हितों के लिए ही काम करने हेतु आरक्षित हो गई है।
8. यह कि उक्त पैरा 8 से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि देश में बढ़ रही हिंसा व भ्रष्टाचार के लिए नेताओं, अधिकारीयों और न्यायाधीशों को केवल वही लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो लोग वस्तुस्थिति को नहीं समझ पा रहे है। वोटरशिप के लिए 137 सांसदों के प्रयासों को विफल करते हुए पार्टियों के अध्यक्षगण दिखाई तो पड़ते हैं किन्तु सत्तावादी राजनीति का अति मंहगी होने के कारण हर पार्टी अध्यक्ष अति धनाढ्य लोगों का गुलाम बनने को बाध्य है। इस गुलामी को स्वीकार किये बगैर किसी भी पार्टी का सत्ता तक पहुंचना व सत्ता में बने रहना असंभव है।
9. यह कि पार्टी के प्रमुख नेताओं की वित्तीय मजबूरी के कारण देश के 77 करोड़ वे लोग जिनकी रोजाना की आय 20 रूपये भी नहीं है- बे-वतन, बे-संसद, बे-सरकार व अनाथ हो गए हैं। उनकी दशा उन पालतू बैलों जैसी हो गई है जो खेत में गेहूँ तो पैदा करते हैं लेकिन खाने को केवल भूसा पाते हैं। जिस तरह बैल गरीब नहीं होते, अपितु गुलाम होते हैं- उसी तरह देश के 77 करोड़ लोग भी गरीब नहीं, अपितु आर्थिक गुलाम हैं। जो धनाढ्य लोगों द्वारा सरकार के माध्यम से बैलों की तरह रिजर्व वर्किंग फोर्स की तरह पालकर रखे गये हैं।
10. यह कि लोकतंत्र में चूंकि कार्यपालिका, विधयिका व न्यायपालिका का मूल गठनकर्ता मतदाता वर्ग होता है, अतः उसकी संवैधनिक स्थिति काम करने के लिए बैलों की तरह रिजर्व वर्किंग फोर्स की तरह न होकर देश के मूल सम्प्रभुताधरी और देश के मूल स्वामी की है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत और संविधन की मूल मंशा यही है कि देश की सर्वोच्च सत्ता राजव्यवस्था के किसी अन्य तंत्र में नहीं, अपितु मतदाता वर्ग में निहित है।
11. यह कि चूंकि मतदाता वर्ग देश का मूल स्वामी है अतः उसके द्वारा निर्मित ‘सरकार’ जैसे एक ‘तंत्र’ को मतदाता को केवल रोजगार देने के लिए ही काम नहीं करना चाहिए था, अपितु देश की संवृद्धि में उनका लाभांश और उनके हिस्से की संपत्ति का नियमित किराया उन्हें देने का काम भी करना चाहिए था लेकिण सरकार मतदाताओं को केवल रोजगार देने पर जोर देती है. इससे भी यह साबित होता है कि सरकार भूल गई है कि मतदाता उसके स्वामी हैं। सरकार स्वामियों को नौकर मानकर काम करने की भूल कर रही है।
12. यह कि मतदाताओं व राजनीतिक दलों की आर्थिक गुलामी देखकर देश में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में राजनीतिक सुधारों के एक पैकेज के माध्यम से कानूनी सुधारों का एक अभियान चलाना आवश्यक हो गया है, जिससे न्याय पर आधरित अर्थ व्यवस्था व राजव्यवस्था उद्विकसित हो सके और लोकतंत्र का लाभ केवल ‘तंत्र’ ही न उठाते रहें, अपितु ‘लोक’ भी उठा सकें और ‘लोगों द्वारा’ बनाया गया ‘लोगों का’ लोकतंत्र ‘‘लोगों के लिए’’ भी काम कर सके।
13. यह कि राजनीतिक सुधारों का कार्य राजनैतिक ध्रुवीकरण के बिना संभव नहीं हो सकता। राजनैतिक ध्रुवीकरण के लिए काफी लंबे समय के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। चूंकि निम्न आर्थिक वर्ग के साथ समकालीन राजव्यवस्था व विनिमय व वितरण व्यवस्था अन्याय करती है, इसलिए निम्न आर्थिक वर्ग के पास अपने सामूहिक आर्थिक हित पर खर्च करने के लिए धन नहीं होता। इसीलिए यह भी निश्चित है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण पर आने वाला व्यय मतदाताओं का वह वर्ग नहीं उठा सकता, जिस वर्ग को राजनीतिक सुधारों का अधिक मात्रा में लाभ मिलना है। यह भी तय है कि संपन्न वर्ग, जिसे वर्तमान राजव्यवस्था विशेष अध्किारों से लैस करती है, वह इस कार्य के लिए दान स्वरूप इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकता, जितनी बड़ी राशि की जरूरत है। किन्तु संम्पन्न वर्ग का वह समुदाय जो गुलामी का व्यवस्थागत खात्मा करना चाहता है, यदि इस समुदाय को इस काम पर खर्च करने पर अपनी रकम अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर से वापस पाने का आश्वासन मिल जाये और राजव्यवस्था उन्हें धन वापसी का विश्वास दिला दे तो राजनीतिक सुधारों के लिए अपेक्षित धन यह वर्ग उपलब्ध् करा सकता है।
14. यह कि इन्हीं निष्कर्षों के मद्देनजर संलग्न आरडीआर के नाम से एक प्रमाण पत्र उन लोगों को देना आवश्यक समझा गया, जो लोग राजनीतिक सुधारों के लिए काम करना चाहते हैं और इस उद्देश्य से चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों व अभियानों में निवेश करने के इच्छुक हैं। राजव्यवस्था सुधारने के कार्य में निवेश करने वाले लोगों को अपने निवेश के बदले जो प्रमाण पत्र दिया जाना प्रस्तावित है, उसको आरडीआर कहा है। आरडीआर का प्रस्तावित नमूना व आरडीआर संबंधी नियमों व शर्तों संबंधी संक्षिप्त परिचय पत्रक इस पत्र के साथ संलग्न है।
15. यह कि संवैधनिक व लोकतांत्रिक प्रगति के लिए काम करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को आवश्यक धन उपलब्ध् कराने के लिए एक नये ढ़ंग की शेयर बाजार विकसित हो सके, जिसमें दान की भावना से नहीं, अपितु निवेश की भावना से संपन्न वर्ग अपना धन लगाना पसंद करें- इस दिशा में आरडीआर का प्रयोग एक शुरूआती कदम है।
16. यह कि राजनीतिक सुधारों का कार्य के लिये या इस कार्य के लिए आर्थिक सहयोग करने वालों को आरडीआर के नाम से मूल्य प्रमाणपत्र देने से देश के जाने-माने संविधनविदों व कानूनविदों की नजर में कोई कानून नहीं टूटता। फिर भी महोदय की नजर में यदि किसी कानून/कानूनों का कोई प्रावधन टूटता है तो महोदय से निवेदन है कि अधेहस्ताक्षरी को एक महीने के अंदर सूचित करें, जिससे कि विधि विशेषज्ञों से मशविरा करके उन कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए विधेयक/विधेयकों का निर्माण किया जा सके और संसद के पटल पर उन्हें रखा जा सके।
17. यह कि यदि 60 दिनों में जवाब नहीं मिलता, तो इसका आशय अधेहस्ताक्षरी यही समझेगा कि इस पत्र में संलग्न आरडीआर तकनीकी रूप से पूरी तरह कानून सम्मत है और महोदय की नजर में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नही है।

भवदीय

(भरत गांधी)

केन्द्रीय संयोजक-आर्थिक आजादी परिसंघ

संलग्नक-
1)  आरडीआर संबंधी नियमों-शर्तों, व व्याख्याओं संबंधी संक्षिप्त परिचय पत्राक।

2) पत्र के अंग्रेजी अनुवाद की प्रति।

3) आरडीआर का नमूना।

 Annexure-One

आरडीआर संबंधी नियमों, शर्तों व व्याख्याओं संबंधी संक्षिप्त सूचनायें

Brief Information regarding the explanations, rules and conditions related to RDRs

लोकतंत्र वास्ते विश्व संघ (गॉड) का आशय एक पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट से है। आगे से इसे गॉड कहा जाएगा।

Global Organization for Democracy (GOD) is a body registered in India as a charitable trust. Further it will be called as GOD in brief.

• विश्व नागरिक कोष (जीसीएफ) गॉड द्वारा संचालित एक ऐसी प्रस्तावित इकाई है जो गॉड के नीति निर्देशों के आधर पर आरडीआर संबंधी रिकार्ड का रख-रखाव, निर्गमन, विनिमय, लेखा-जोखा और मांग-पूर्ति को नियंत्रित करती है। आगे से इसे जीसीएपफ कहा जाएगा।

Global Citizens Fund is an institution conducted by the GOD proposed for regulating the matters related to issuing, exchanging, accounting, auditing, keeping records and controlling demand and supply of RDRs in accordance to the directions issued by the GOD. Further it will be called in brief as GCF.

• राजनीतिक सुधारों का आशय उन कानूनी व संवैधनिक सुधारों के उन मुद्दों व एजेण्डों से है, जिसे गॉड मंजूर करे।

Political reforms means legal and constitutional reforms approved by the GOD.

• आरडीआर यानी- वापसी योग्य अनुदान रसीद (रिफण्डेबल डोनेशन रिसीट) का आशय राजनीतिक सुधारों संबंधी कार्य करने वालों को जारी उनके कार्य या आर्थिक योगदान का मूल्यांकन करने वाले प्रमाणपत्र को संबोधित करने वाली संज्ञा से है। आरडीआर उन व्यक्तियों व संस्थाओं को जारी साझी रसीद भी है, जो संगठन राजनीतिक सुधारों के काम करते हों, या उन कामों के लिए वित्तीय योगदान करते हों।

The official meaning of RDR is Refundable Donation Receipt. RDR is a certificate of evaluation of work and of evaluation of economic contributions issued to those individuals and institutions for their financial contributions and works done for political reforms. RDR is a collective receipt of various organizations too issued for those individuals and institutions who contribute financially for the works and projects of political reforms.

• सिद्धांत रूप में आरडीआर आर्थिक भूमण्डलीकरण के इस युग में विश्व के सभी देशों में मौजूद उन नागरिकों द्वारा मान्य साझी विनिमय प्रणाली विकसित करने का प्रारंभिक प्रयास है जो नागरिक देशों के बीच नफरत की भावना से ऊपर उठकर मानव मात्रा से प्रेम करते हैं, एक विश्व राजव्यवस्था विकसित करके विश्व को हिंसा, गरीबी और आर्थिक गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं. साथ ही विश्व की साझी मुद्रा के रिक्त स्थान को आरडीआर के माध्यम से भरना चाहते हैं।

In principle the tool of RDR is an initial step of filling the blank space of global currency in this very age of economic globalization. This tool will be approved by those world citizens by heart who are humanitarian by mind and love humanity, who believe themselves above the national prejudices and wants to eradicate violence, economic slavery and poverty from all over the world by evolving a competent and judicious political and economical world order.

• एक ही उद्देश्यों के लिए अलग-अलग नेतृत्व में अलग-अलग मंचों से पूरे विश्व में कार्यरत अनेक संगठनों, उनके पदाधिरियों, सदस्यों, आर्थिक सहयोगियों और समर्थकों की एकजुट ताकत पैदा करने के उपाय के रूप में साझी रसीद व्यवस्था निर्मित की गई है, जिसे आरडीआर कहा गया है।

RDR is a tool of developing common receipt system of various organizations.  RDR is a mechanism for evolving global collective strength of various organizations, supporters, financial contributors, members, office bearers and leaders thereof working on the similar objectives under various banners and various leaderships.

• हिंसा पर अंकुश लगाने व संगठनों की साझी ताकत पैदा करने के उद्देश्य से गॉड की कार्यसमिति का गठन गॉड द्वारा मान्य सांगठनिक ढांचे को अपनाने वाले संगठनों या संगठनों के परिसंघों, राजनीतिक दलों व दलों के गठबंधनों, आंदोलनों व अभियानों और ट्रस्टों इत्यादि के ग्राम, ब्लॉक, जनपद….. आदि इकाइयों के कार्यकारी प्रमुखों के द्वारा पारदर्शी चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

For the purpose of evolving collective force of various organizations the formation of executive committee of the GOD is proposed to be constituted by the elections conducted in transparent manner and voted by the executive heads of village level, block level and district level office bearers of various organizations and their federations, various political parties and their alliances, various movements and campaigns and various trusts working under different leadership and different working ways who approves the basic structure of the by laws of the organization recognized by the GOD.

• कम्पनी बनाने से पूर्व कम्पनी के प्रवर्तकों द्वारा कम्पनी बनाने के लिए किए गये खर्च को प्रारंभिक व्यय (Preliminiry Expenses) के नाम से जिस प्रकार कम्पनियों को वापिस करती हैं, उसी प्रकार संसद का गठन करने वालों को गठन पर आया व्यय वित्त विधेयक द्वारा वापस करेगी। GCF इसी व्यय का लेखा जोखा रखने वाला प्रस्तावित संस्थान है।

The company returns back the preliminary expenses to promoters of the company but the same is denied by the parliament and government. Hence, for evolving a competent political funding mechanism parliament should return back the money to those who donated for the elections and for other proceedings of forming government. Global Citizens Fund is an institution coming for keeping transparent records of expenses made for the same by the individuals and by the institutions.

• विश्व नागरिक कोष द्वारा जारी आरडीआर या नोटों की कानूनी हैसियत वस्तुतः कोष द्वारा जनता को सामाजिक व राजनीतिक जनजागरण अभियान चलाने के हेतु लिये गये ऋण के बदले ऋणदाता को दिये गये हुण्डी या ऋणपत्र की है। अंतर यह है कि ऋण वापस करने की सशर्त जिम्मेदारी ऋण लेने वाले संस्थान की बजाय संबंध्ति देश की सरकार की है।

In fact the legal status of the notes or RDRs issued by the GCF is nearer to a Promissory Note handed over to the creditors received for the purpose of operating social and political awareness campaign. The RDR is deferent to Promissory Note in the sense that the money related to RDR is refundable with conditions by the government, not by the issuing authority.

• जब तक सम्बंधित देश की संसद वित विधेयकों द्वारा धन वापसी का कानून नही बनाती, तब तक धारक द्वारा दिये गये धन की कानूनी हैसियत दान में प्रदान धन की है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक यानी सन् 2009 तक धन वापसी आरडीआर धारक का कानूनी अधिकार नही बन सका है।

The legal status of money given by the bearer of RDR is like non-refundable donation till the legislature of the concerned country makes law to refund it by the finance bills. Hence the right of bearer of refunding back the money could not become possible today till Dec. 2009.

• विश्व नागरिक कोष (जीसीएपफ) में जमा धन की निकासी जमाकर्ता की मर्जी की बजाय सम्बंधित देश की संसद की मर्जी से की जा सकती है।

The bearer of RDR may withdraw the money only on the will of the parliament, not on the will of the bearer itself.

• विश्व नागरिक कोष आरडीआर के धारक को धन वापसी के लिए सरकार से दो गुनी ब्याज दर की मांग इसलिए करता है जिससे कि निवेशकर्ता एक बेहतर विश्व बनाने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक जोखिम होने के बावजूद भी लोक सेवा के क्षेत्र में धन लगाना पसंद करें। यह जोखिम कम से कमतर करने लिए आवश्यक कानूनी सुधारों के लिए गॉड कार्यरत है।

Investing in activities of political reforms launched by the GOD bearers of RDR bear more risk than investing any other places. That is why GOD demands double rate of interest. This will be helpful to inspire investors to make world better by investing in public service sector. GOD is also working for required legal reforms for minimizing the risk for such investors.

• लोकतंत्र वास्ते विश्व संघ (गॉडद्) सरकार से चक्रवृद्धि ब्याज की मांग नहीं करती।

GOD does not demands the money back to the government with compound interest.

• जीसीएपफ के नोट यानी आरडीआर विश्व के किसी भी देश की सरकार द्वारा न तो मान्यता प्राप्त हैं और न ही प्रत्याभूत हैं। इसे किसी देश द्वारा प्रत्याभूत, मान्यता प्राप्त व सरकार द्वारा निर्गत करेंसी नोट मानने वाले स्वयं जिम्मेदार होंगे।

RDRs are neither approved nor guaranteed by any of the country governments of the world. The bearer who will assume it guaranteed or issued by any country of the world will be responsible itself.

• आरडीआर पर अंकित ग्लोब व उसके नीचे अंकित ग्लोबल डेमोक्रेसी लोकतंत्र वास्ते विश्व संघ (गॉडद्) का मोनोग्राम है। आरडीआर पर अंकित वृत्ताकार डिजाइन जिसके अंदर GOD, MGC and GCF लिखे हैं, विश्व नागरिक कोष का मोनोग्राम है।

The globe printed with GLOBAL DEMOCRACY on the RDR is  the monogram of the GOD and the circular design made on RDR is the monogram of GCF wherein GOD, MGC and GCF is written .

• आरडीआर पर अंकित कटहल का उल्टा वृक्ष लोकतंत्र वास्ते विश्व संघ द्वारा मान्य राज्य की प्रभुसत्ता का प्रतीक है।

The tree of jackfruit printed as up side down on the RDR is the symbol of sovereignty of the state approved by the GOD.

• आरडीआर पर छपी इमारत संयुक्त राष्ट्र संघ की इमारत की तस्वीर है।

The building printed on RDR is the picture of the building of the United Nations Organizations.

• आरडीआर पर छपा फोटोग्राफ राजनीतिक सुधारक श्री भरत गाँधी का है जो अंतरिम तौर पर तब तक के लिए लगाया गया है, जब तक पूरी दुनिया के लिए सर्वमान्य व्यक्तित्व का नाम व उसका फोटोग्राफ नहीं मिलता व गॉड उसे मुजूर नही करता।

The picture of human face printed on the RDR is the picture of Mr. Bharat Gandhi, the political reformer. This photograph is adopted till the alternative name and photograph of universally accepeted personality will be identified and recognized by the GOD.

• आरडीआर पर अंकित दो उड़ते कबूतरों के माध्यम से गॉड दुनिया भर के आर्थिक गुलामों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का संदेश देता है।

Through the picture of two flying pigeons GOD delivers message of rendering economic freedom to economic slaves of whole world.

• आरडीआर की एक प्रति स्वयं में अद्वितीय हो, इसके लिए हर आरडी आर पर अलग-अलग संकेताक्षर अंकित हैं. संकेताक्षरों के आशय निम्नलिखित हैं –

1. पहले दो अंक उस सदी को बताते हैं, जिस सदी में सम्बंधित आरडीआर का निर्गमन हुआ
2. तीसरा संकेताक्षर धरती के उस गोलार्ध को बताता है, जिस गोलार्ध में आरडीआर का निर्गमन हुआ.
3. चौथा संकेताक्षर सम्बंधित गोलार्ध के उत्तरी या दक्षिणी हिस्से में स्थित सम्बंधित वतन के भूभाग को बताता है, जहाँ आरडीआर का निर्गमन हुआ.
4. पांचवें व छठे संकेताक्षर संयुक्त रूप से धरती के सम्बंधित वतन के सम्बंधित देश को बताते हैं, जहाँ आरडीआर का निर्गमन हुआ.
5. सातवें व आठवें संकेताक्षर संयुक्त रूप से सम्बंधित देश के सम्बंधित प्रदेश को बताते हैं, जहाँ आरडीआर का निर्गमन हुआ.
6. नवें व दशवें संकेताक्षर संयुक्त रूप से उस सन को बताते हैं, जिस सन में सम्बंधित आरडीआर का निर्गमन हुआ.
7. दशवें संकेताक्षर के बाद अंकित सभी संकेताक्षर संयुक्त रूप से सम्बंधित आरडीआर के अद्वितीय कोड को बताते हैं

For making each and every piece of RDR unique, the unique code on RDRs is printed and for making piece unique, the following measures has been adopted:

1. First two digits convey the century in which the said RDR was issued.
2. The third letter shows the related hemisphere where the said RDR was issued.
3. The fourth letter shows the northern or southern portion of the related hemisphere where the said RDR was issued.
4. The fifth and sixth letters collectively show the concerned country where the said RDR was issued.
5. The seventh and eighth letters collectively show the concerned province of the concerned country where the said RDR was issued.
6. The nineth and tenth letters collectively show the year when the said RDR was issued.
7. All the letters printed after the tenth letter collectively show the unique identity of the said RDR.

• All the letters printed after the tenth letter collectively show the unique identity of the said RDR.

RDR की डुप्लीकेट प्रति छापने से रोकने के लिए विश्व नागरिक कोष यानि जारीकर्ता संस्थान के देश स्तर व प्रदेश स्तर के गवर्नर का वास्तविक हस्ताक्षर प्रस्तावित है.

The original signatures of two governors of issuing authority are proposed on each piece of RDR for preventing the printing of duplicate copy of RDRs.

आरडीआर धारक और आरडीआर के जारीकर्ता के बीच नियम व शर्तें fefm.org की वेबसाइट पर अंकित हैं.

The terms and conditions between the bearer and the issuing authority is available at website: www.fefm.org.

layXud&nks / Annexure-Two

No. EF/memo/12/09/02                                                                              Date: 31/12/2009

To,

Her Excellency Smt. Pratibha Devi Singh Patil

The President of Indian Republic,

Rastrapti Bhavan,

New Delhi – 110 001

Sub:  Regarding legal examination and submission of suggestions on proposed mechanism of exchange and funding the individuals and the institutions who work for evolving such a political and economic system based on justice especially economic justice for all.

Respected Her Excellency,

1. That, it is universally accepted truth that only that society and that country may make progress in which democracy and non-violence is assured. Experiences of history have proved that non-violence created by violence of state cannot be sustainable.

2. That, sustainable non-violence is possible wherein there is guarantee of justice to all. For the purpose of justice, only the presence of judiciary is not essential but also it should appear to all that justice is being done.

3. That, the constitution of India provides assurance of social, economic, political justice and equality of opportunities to all citizens of India. But unfortunately some laws and traditions of budget, of tax structure and of inheritance, bury the very substance of these ideals of the constitution.  On account of all these few people acquire economic power on the moment of birth worth billions and while on the other hand majority of people fall into the trap of marsh of economic slavery and of poverty.  And moreover, due to these defective laws, defective economic system and defective political system, some handful people are enabled to accumulate that much property which other citizens of India can not even earn during many generations.

4. That, in fact the revenue collected by the government in the name of stamp duty and many other taxes is the fees of making a person rich. This fee is collected from those people who wish to become rich by utilizing the existing laws.  Unfortunately this fee is distributed among the employees of legislative, executive and judiciary accordingly, but the creator of these three pillars of democracy that is ‘voter’ get no share of this fees.  While the voter is the fundamental authority of creating law and even voter is the central pillar of democracy.

5. That, the reason of ejection of common man from the current economic development is due to the fees which does not distributed among the voters collected by the those people who become rich by utilizing the laws. Consequently, the economic disparity has increased to the extent that the big part of country has fallen in the trap of violence as a reaction being deprived of that opportunity.

6. That, on one hand this economic disparity is coming in the way of majority of people in exercising their constitutional rights and on the other hand the same is forcing the main leaders of political parties in power to become puppets and slaves of very rich people (economic giants).

7. That, “The political leaders in power are in grip of very rich people”- such an inference is not new but in this respect the concrete proof become available during the course of the proceedings of 14^th Lok Sabha when 137 Members of Parliament demanded to approve the proposal of right of votership and for the discussion on the same under rule 193. Due to the pressure of very rich persons the main party leaders were forced for not to cooperate with the proposal of votership, the innovative mechanism of inclusive growth. This conclusively proves that the parliament has become subservient to the very rich persons.

8. That, from the above Para 7 it is obvious that the persons who blame the leaders, bureaucrats and judges responsible for corruption and violence, do not understand the ground realities. No doubt the main leaders of political parties appeared to be derailing the efforts of 137 Mps regarding the proposal of votership in the parliament. But because of very expensive nature of power politics they are forced to become slaves of very rich people.  Without accepting this slavery it is impossible for any party to reach the power and maintain that position.

9. That, due to such financial compulsions of main party leaders’ 77 crores people of India who could not even earn 20 Rupees a day, have become parliament less, government less, country less, vatan less and have become orphans.  Their condition has become like tamed ox that produces wheat in field but are only entitled to eat husk always, just as oxen are not poor, they are slaves. Similarly, 77 crore people of India are not poor but they are economic slaves.  Those slaves are kept by the very rich people through government as tamed reserved working force like oxen kept by the farmers.

10. That, in democracy the fundamental creators of executive, legislature and judiciary are voters. Therefore its constitutional position is that of fundamental owner of all the properties of the country and fundamental bearer of sovereign powers of the nation state. Hence, the voters must not be treated as similar to that of reserve working force like oxen. The fundamental principle of constitution is that the sovereign power of state is not confined in any other organ of state but it is confined to voters’ collectively.

11. That, since voters are the fundamental owners of all the properties of the country and the institutions like parliament and government are created by them. Therefore these institutions should have worked for distributing the dividend and rent to the voters on regular basis against their share in the collective property of the country. These institutions should not have confined merely of providing employment to voters. Since the government emphasizes only about providing jobs to the voters also proves the government has forgotten that the voters are its masters. That is why the contemporary governments of the world are functioning while deeming voters to be its servants rather than its masters.

12. That, in view of economic slavery of voters and absence of any system of political funding, the main leaders of political parties has become subservient only to economic giants. Hence, it has become necessary to initiate a movement for legal and political reforms not only in the country but also all over the world. So that by enacting a package of reforms in present polity and in economy a new politico-economic order could be evolved based on the justice for all and so that the advantages of democracy could be attain not only by the government personals but by the common men too. It is also required so that the ‘democracy’ of ‘public’ made by the ‘public’ may be able to work for the ‘public’ too in the real sense.

13. That, the action of political reforms could not be possible without political polarization, which requires a big amount of money for a long time. Since contemporary system of polity, of exchange and of distribution do not do justice to enormous lower economic class of the nation. Therefore, the lower economic class does not have enough money to spend for their collective economic interests. Thus it is also certain that this class of voters will not be able to carry burden of liability of political polarization.  It is also certain that the prosperous class which is privileged by the present unjust polity will also not like to hand over such big amount for this purpose as much as required.  But the some individuals and institutions related to the same prosperous class who wants to put an end to the system of economic slavery, can make available required amount if they are assured of getting their amount back with relatively more interest rate from either the reformers or from the government.

14. That, keeping in view these conclusions a certified note under the title of RDR has been deemed necessary to be given to those individuals and institutions that want to work for political reforms and are keen of investing in aforesaid various activities run for the purpose of reforms. The notes proposed to be given in exchange of works done for the reforms and to be given in exchange of investments on such various activities are called RDR. The proposed specimen of the RDR with related explanations is enclosed herewith.

15. That, the experiment of RDR is the initial step so that a new kind of share market could be evolved in which those individuals and institutions would like to invest rather than to donate who works for democratic and constitutional progress by the means of their own mechanism of legal and political reforms.

16. That, In the opinion of our well known constitutional and legal experts, by obtaining RDR, the abovementioned mechanism of exchange and funding does not violate any provision of law. Even then, if there is any violation of any provision of law, then the under signatory wants to be informed about this in a month. So that the appropriate bill / bills may be drafted and get passed by the parliament for amendments in concerned law / laws and even in the concerned article/ articles of the constitution.

17. That, if no reply is received within 60 days the undersigned will deem it that the specimen of RDR enclosed with this letter is technically in accordance with law and in your opinion too, there is no need of any kind of amendment therein.

Yours sincerely,

(Bharat Gandhi)

The previous name of Sh. Vishwatma