आरडीआर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरडीआर क्या है?
आरडीआर एक प्रमाण पत्र है।

आरडीआर का पूरा नाम क्या है?
आरडीआर संज्ञा (noun) हैै।

आरडीआर क्या नहीं है?
आरडीआर किसी देश की सरकार द्वारा जारी करेंसी नोट नहीं है।

आरडीआर पर स्वामित्व किसका है?
आरडीआर का स्वामित्व धारक का है।

आरडीआर निर्गतीकरण एजेंसी का नाम क्या है? आरडीआर निर्गतीकरण सामाजिक और राजनीतिक  संगठनों के साझे मंच द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

आरडीआर निर्गमन एजेंसी आरडीआर के कारण प्राप्त आर्थिक लाभ का क्या उपयोग करती हैं? आरडीआर की छपाई मेंं, आरडीआर धारकों के आंकड़े का रखरखाव, प्रशासनिक प्रबंधन और जन कल्याण के अन्य कार्यों पर जारीकर्ता संगठन / कल्याणकारी न्यास भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

आरडीआर प्राप्त करने की पात्रता क्या है? कोई भी व्यक्ति आरडीआर प्राप्त कर सकता है बशर्ते वह किसी सामाजिक या राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में श्रम करें या कैश या काइंड के रूप में आर्थिक सहयोग करें।

कौन नहीं प्राप्त कर सकता आरडीआर?
वह व्यक्ति आरडीआर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, –
  • जो किसी सामाजिक या राजनीतिक संगठन के लिए काम नहीं करेगा।
  • जो कैश या काइंड में किसी सामाजिक या राजनीतिक संगठन को आर्थिक सहयोग नहीं करेगा।
  • जो कैश या काइंड में दिए गए आर्थिक सहयोग के बदले निर्धारित सीमा से अधिक आरडीआर की मांग करेगा।
  • जो चुने हुए सूचीबद्ध कार्यों के अलावा कोई अन्य   काम करेगा या ऐसे कामों के लिए योगदान करेगा।

आरडीआर की नकली छपाई पर कितनी सजा है?
नकली छपाई पर वहीं सजा हो सकती है, जो कॉपीराइट अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम के उल्लंघन में भारत सरकार द्वारा तय है।

आरडीआर के बदले कौन करेगा धनवापसी?
आरडीआर के बदले धनवापसी सरकार को करना चाहिए।

आरडीआर के बदले धनवापसी की शर्तें क्या है?
आरडीआर के बदले सरकार से धनवापसी कराने के लिए सभी आरडीआर धारकों को सरकार पर सामूहिक दबाव समूह बनाना होगा।

क्या आरडीआर के विरुद्ध कोई मुकदमा हुआ? यदि हां तो उसका परिणाम क्या हुआ?
आरडीआर के विरुद्ध पुलिस की गलतफहमी और राजनीतिक उकसावे के कारण एक मुकदमा असम के कोकराझार में सन २०१६ में दर्ज हुआ और दूसरा सन २०२१ में नागालैंड के दीमापुर में। कोकराझार के मुकदमे पर आदेश आ चुका है। आरोप साबित करने में पुलिस नाकाम रही. मई २०२१ तक  दीमापुर के मुकदमे पर आदेश विचाराधीन है।